महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) – नवीन सौर धोरण २०२५–२०३०
परिचय
या लेखाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या नियामक संस्थांनी सौर ऊर्जेच्या कॅप्टिव्ह (Captive) व रूफटॉप वापराबाबत उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि निवासी ग्राहकांसाठी जाहीर केलेल्या अलीकडील धोरणात्मक बदलांबद्दल सविस्तर माहिती देणे आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (MSEDCL) यांनी हे बदल लागू केले असून, ते नेट-मीटरिंग आणि टाइम-ऑफ-डे (ToD) दर यांसारख्या विद्यमान नियामक आराखड्यांवर थेट परिणाम करतात.
महत्त्वाचे: हे बदल केवळ नवीन सौर प्रकल्प उभारणाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर भूतकाळात नेट-मीटरिंग करार केलेल्या सर्व विद्यमान सौर ऊर्जा ग्राहकांनाही लागू आहेत.
MYT २०२५–२०३० धोरणाचा कालक्रम (Timeline)
- जानेवारी २०२५: MSEDCL ने FY २०२५–३० साठी मल्टी-इयर टॅरिफ (MYT) योजना MERC कडे सादर केली.
- ३० मार्च २०२५: अनेक भागधारक सल्लामसलतीनंतर MERC ने अधिकृत MYT आदेश जारी केला.
- मार्च नंतर २०२५: MSEDCL ने आदेशास न्यायालयात आव्हान दिले, ज्यामुळे अंमलबजावणी लांबली.
- २५ जून २०२५: भागधारकांशी सल्लामसलत न करता सुधारित धोरण जारी करण्यात आले.
- १ जुलै २०२५: सौर संघटना व विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; न्यायालयाने स्थगिती दिली.
- ३ नोव्हेंबर २०२५: उच्च न्यायालयाने २५ जूनचा आदेश रद्द केला आणि MERC ला व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलतीसह पुनर्विचार करण्यास सांगितले.
- १७ नोव्हेंबर २०२५: MSEDCL ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
- जानेवारी २०२६: MSEDCL ने सुधारित MYT याचिका सादर केली आणि महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये सार्वजनिक सुनावण्या पार पडल्या.
- २५ मार्च २०२६: MERC ने MSEDCL च्या सर्व ग्राहकांना लागू होणारा अंतिम नवीन MYT आदेश जारी केला.
MSEDCL चा युक्तिवाद काय आहे?
MSEDCL चे असे म्हणणे आहे की रूफटॉप सौर प्रकल्पांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत ग्रिडवरील वीज मागणी लक्षणीयरीत्या घटली आहे. मात्र, संध्याकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेतील पीक अवर्सची मागणी तेवढीच राहिली आहे.
या विषम वापरामुळे वीज ग्रिडच्या स्थिरतेवर (Grid Stability) गंभीर ताण येत आहे. त्यामुळे ग्रिड व्यवस्थापन व आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी हे नवीन दर व नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सौर ग्राहकांच्या नफ्यावर होतो.
नवीन सौर + MYT धोरणातील प्रमुख ३ बदल
१. सुधारित ToD (Time of Day) बिलिंग रचना
- लागू: १० kW पेक्षा जास्त क्षमतेच्या सर्व व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी अनिवार्य.
- परिणाम: दिवसाच्या वेळेनुसार विजेचे दर बदलतात.
जुनी ToD रचना वि. नवीन ToD रचना
| झोन | वेळ (नवीन) | वर्णन | दर सवलत / शुल्क | सौर निर्मिती ऑफसेट |
|---|---|---|---|---|
| झोन A | ००:०० ते ०६:०० | रात्रीचे सामान्य तास | सामान्य दर | मर्यादित ऑफसेट |
| झोन B | ०६:०० ते ०९:०० | सकाळचे सामान्य तास | सामान्य दर | मर्यादित ऑफसेट |
| झोन C | ०९:०० ते १७:०० | सौर निर्मिती तास | सवलतीचा दर | केवळ झोन C मधील वापर ऑफसेट |
| झोन D | १७:०० ते २४:०० | संध्याकाळचे पीक तास | जादा पीक शुल्क | थेट सौर ऑफसेट नाही |
मोठा फटका: पूर्वी झोन C मध्ये तयार झालेली सौर ऊर्जा झोन A, B व C या तिन्ही झोनमधील वापर ऑफसेट करत असे (~२० तास फायदा). आता नव्या नियमानुसार झोन C मधील ८५% सौर निर्मिती केवळ झोन C मधील विजेचा वापरच ऑफसेट करू शकते. परिणामी संध्याकाळच्या पीक अवर्सचे वीज बिल अचानक वाढू शकते.
२. GSC – ग्रिड सपोर्ट चार्जेस (Grid Support Charges)
१ एप्रिल २०२६ पासून सर्व प्रकारच्या सौर निर्मितीवर ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे:
- LT ग्राहक: ₹१.९६ प्रति युनिट
- HT ग्राहक: ₹१.४२ प्रति युनिट
- महत्त्वाचे: हे शुल्क केवळ ग्रिडवर निर्यात केलेल्या युनिट्सवर नव्हे, तर प्रकल्पात एकूण तयार झालेल्या सर्व युनिट्सवर आकारले जाणार आहे.
आर्थिक परिणाम: यामुळे सौर विजेचा प्रभावी दर वाढेल, मासिक वीज बिलातील प्रत्यक्ष बचत कमी होईल आणि प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाचा परतावा कालावधी (Payback Period) वाढेल.
३. वार्षिक बँकिंगऐवजी मासिक बँकिंग
- जुने धोरण: उन्हाळ्यात तयार झालेले अतिरिक्त सौर युनिट्स वर्षअखेरपर्यंत (३१ मार्च) बँकेत शिल्लक राहून पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात वापरता येत होते.
- नवीन धोरण: महिन्यातील अतिरिक्त युनिट्स पुढील महिन्यासाठी पुढे नेता येणार नाहीत. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी पूर्व-निर्धारित अल्प दराने अनिवार्य सेटलमेंट होईल.
| मुद्दा | जुनी पद्धत (वार्षिक बँकिंग) | नवीन पद्धत (मासिक बँकिंग) |
|---|---|---|
| शिल्लक युनिट्स पुढे नेणे | ३१ मार्चपर्यंत परवानगी होती | परवानगी नाही |
| सेटलमेंट वारंवारता | वर्षातून एकदा (१ एप्रिल) | दर महिन्याला |
| हंगामी समायोजन | शक्य (उन्हाळ्यातील बचत पावसाळ्यात) | अशक्य |
| सौर आर्थिक लाभ | सर्वाधिक | लक्षणीयरीत्या कमी |
ग्राहकांनी पुढे काय करावे? – संभाव्य तांत्रिक उपाय
- बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS): दिवसा निर्माण झालेली अतिरिक्त सौर ऊर्जा बॅटरीमध्ये साठवून संध्याकाळी ५ ते रात्री १० या महागड्या पीक वेळेत (Zone D) वापरणे.
- ऊर्जा वापर वेळापत्रकाचे पुनर्रचना (Load Shifting): जास्त वीज लागणाऱ्या औद्योगिक मशनरी व उत्पादन प्रक्रिया सकाळी ९ ते दुपारी ५ या सौर तासांमध्ये स्थलांतरित करणे.
- कॅप्टिव्ह जनरेशन ऑप्टिमायझेशन: एकूण वीज वापराचे प्रोफाइल तपासून सौर प्लांटच्या क्षमतेचे तांत्रिक पुनर्मूल्यांकन करणे.
आमचे वैयक्तिक मत व शिफारस
MSEDCL चा हा नवीन MYT आदेश सौर उद्योगासाठी आणि विशेषतः औद्योगिक ग्राहकांसाठी आव्हानात्मक आहे. वीज वितरण कंपन्या आपल्या आर्थिक नुकसानीचा भार सौर ग्राहकांवर टाकत असल्याची भावना उद्योगात आहे.
सौर ग्राहक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर पर्यायांची तयारी सुरू ठेवली असली, तरी उद्योजकांनी एप्रिल २०२६ नंतर वाढणाऱ्या वीज बिलाची तयारी म्हणून आतापासूनच बॅटरी स्टोरेज (BESS) आणि लोड मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी अमलात आणणे शहाणपणाचे ठरेल.
निव्हा इकोटेक (Niva Ecotech) नेहमीच आपल्या औद्योगिक ग्राहकांना योग्य धोरणात्मक सल्ला आणि अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. अधिक माहितीसाठी व आपल्या प्लांटचे ऑडिट करण्यासाठी आमच्या तांत्रिक प्रतिनिधींशी संपर्क साधा.
